राज्याच्या हद्दीत एलईडी मासेमारी आढळली नाही
मत्स्य विभागाचे अप्पर जिल्हाधिकारी यांना पत्र
मालवण:-प्रसाद नाईक
दांडी येथील पारंपरिक मच्छीमारांनी बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारीविरोधात मत्स्य विभागाकडे लेखी तक्रार केल्यानंतर २७ एप्रिल रोजी ००.१५ वाजता गस्तीसाठी गेलेल्या मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवती रॉक ते वेंगुर्ले वायंगणी आणि त्या परिसरातील संपूर्ण सागरी हद्दीत सकाळी ६ वाजेपर्यंत एकही एलईडी अथवा अनधिकृत मासेमारी नौका आढळून आली नाही. मात्र नेहमीप्रमाणे २० ते २२ सागरी मैलावर म्हणजेच राष्ट्रीय सागरी हद्दीत एलईडी नौका दिसत होत्या. तशा प्रकारचा लेखी अहवाल पत्र मत्स्य विभागाने अप्पर जिल्हाधिका-यांना सादर केला आहे.
२५ एप्रिल रोजी दांडी येथील मच्छीमार नौका पारंपरिक न्हैय मासेमारीसाठी दांडी समोरील ३० वाव खोल समुद्रात मासेमारीस गेली होती. त्यावेळी सायंकाळी ७.३० ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत आजूबाजूच्या समुद्रात सात ते आठ एलईडी नौकांचा लखलखाट समुद्रात दिसून आला होता. यासंदर्भात न्हैय मासेमारीस गेलेले मच्छीमार महेंद्र पराडकर यांनी मत्स्य विभागाकडे लेखी तक्रार करून एलईडी मासेमारी विरोधात कडक कारवाईची मागणी केली होती. त्याचप्रमाणे २६ एप्रिल रोजी अप्पर जिल्हाधिका-यांनी दूरध्वनीवरून मत्स्य विभागाशी संपर्क साधून सागरी गस्तीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी २७ रोजी मध्यरात्री ते पहाटेपर्यंत शीतल गस्ती नौकेद्वारे गस्त घातली. पण राज्याच्या सागरी हद्दीत (१२ सागरी मैल) एकही एलडी मासेमारी नौका सापडून आली नाही. मात्र नेहमीप्रमाणे २० ते २२ सागरी मैलावर एलईडी नौका दिसत होत्या असे मत्स्य विभागाने अप्पर जिल्हाधिका-यांना कळविले आहे.
केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये आपल्या जलधीक्षेत्रात एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारी करण्यास बंदी घातली आहे. आता पर्ससीन नौका राष्ट्रीय सागरी हद्दीत नियमबाह्य एलईडी मासेमारी करीत असतील तर त्याविरोधात केंद्र सरकार कडक कारवाई का करीत नाही. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषी मंत्रालय व कोस्ट गार्डच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन एलईडी विरोधात कारवाईसाठी कोस्ट गार्डला व्यापक अधिकार दिल्याचे जाहीर केले होते. परंतु प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने बेकायदेशीर एलईडी मासेमारीविरोधात किती कारवाई केली आणि आता सुरू असलेली एलईडी मासेमारी बंद कधी करणार असा सवाल पारंपरिक मच्छीमारांकडून केला जात आहे. खासदार सुरेश प्रभू यांनी याप्रश्नी पंतप्रधान आणि केंद्रीय कृषी मंत्री यांचे लक्ष वेधून विध्वंसकारी एलईडी मासेमारी बंद करून दाखवावी, अशी मागणी होत आहे
मत्स्य विभागाचे अप्पर जिल्हाधिकारी यांना पत्र
मालवण:-प्रसाद नाईक
दांडी येथील पारंपरिक मच्छीमारांनी बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारीविरोधात मत्स्य विभागाकडे लेखी तक्रार केल्यानंतर २७ एप्रिल रोजी ००.१५ वाजता गस्तीसाठी गेलेल्या मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांना निवती रॉक ते वेंगुर्ले वायंगणी आणि त्या परिसरातील संपूर्ण सागरी हद्दीत सकाळी ६ वाजेपर्यंत एकही एलईडी अथवा अनधिकृत मासेमारी नौका आढळून आली नाही. मात्र नेहमीप्रमाणे २० ते २२ सागरी मैलावर म्हणजेच राष्ट्रीय सागरी हद्दीत एलईडी नौका दिसत होत्या. तशा प्रकारचा लेखी अहवाल पत्र मत्स्य विभागाने अप्पर जिल्हाधिका-यांना सादर केला आहे.
२५ एप्रिल रोजी दांडी येथील मच्छीमार नौका पारंपरिक न्हैय मासेमारीसाठी दांडी समोरील ३० वाव खोल समुद्रात मासेमारीस गेली होती. त्यावेळी सायंकाळी ७.३० ते पहाटे ५ वाजेपर्यंत आजूबाजूच्या समुद्रात सात ते आठ एलईडी नौकांचा लखलखाट समुद्रात दिसून आला होता. यासंदर्भात न्हैय मासेमारीस गेलेले मच्छीमार महेंद्र पराडकर यांनी मत्स्य विभागाकडे लेखी तक्रार करून एलईडी मासेमारी विरोधात कडक कारवाईची मागणी केली होती. त्याचप्रमाणे २६ एप्रिल रोजी अप्पर जिल्हाधिका-यांनी दूरध्वनीवरून मत्स्य विभागाशी संपर्क साधून सागरी गस्तीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मत्स्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी २७ रोजी मध्यरात्री ते पहाटेपर्यंत शीतल गस्ती नौकेद्वारे गस्त घातली. पण राज्याच्या सागरी हद्दीत (१२ सागरी मैल) एकही एलडी मासेमारी नौका सापडून आली नाही. मात्र नेहमीप्रमाणे २० ते २२ सागरी मैलावर एलईडी नौका दिसत होत्या असे मत्स्य विभागाने अप्पर जिल्हाधिका-यांना कळविले आहे.
केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०१७ मध्ये आपल्या जलधीक्षेत्रात एलईडी दिव्यांच्या साह्याने मासेमारी करण्यास बंदी घातली आहे. आता पर्ससीन नौका राष्ट्रीय सागरी हद्दीत नियमबाह्य एलईडी मासेमारी करीत असतील तर त्याविरोधात केंद्र सरकार कडक कारवाई का करीत नाही. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कृषी मंत्रालय व कोस्ट गार्डच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेऊन एलईडी विरोधात कारवाईसाठी कोस्ट गार्डला व्यापक अधिकार दिल्याचे जाहीर केले होते. परंतु प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने बेकायदेशीर एलईडी मासेमारीविरोधात किती कारवाई केली आणि आता सुरू असलेली एलईडी मासेमारी बंद कधी करणार असा सवाल पारंपरिक मच्छीमारांकडून केला जात आहे. खासदार सुरेश प्रभू यांनी याप्रश्नी पंतप्रधान आणि केंद्रीय कृषी मंत्री यांचे लक्ष वेधून विध्वंसकारी एलईडी मासेमारी बंद करून दाखवावी, अशी मागणी होत आहे
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.